ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰ, ਜੀਪ ਜਾਂ ਵੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟੋਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਫਾਸਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟੋਲ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਲੰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DL ਸਣੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 16 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
