ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ., ਫਰਿੱਜ਼ ਵਰਗੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ 14 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਟਿਲ ਜੀਨੀਅਸ ਟੁਆਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਮਰਥਨ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਮੂਨਾ ਪਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰੀਖਣ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਖਿਡੌਣਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ EPFO ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ : ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ
NEXT STORY 
