ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਪਾ-ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (ਐੱਚ. ਵੀ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦੇ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਐੱਚ. ਵੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲ (ਖੰਭੇ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੇ 800 ਕੇ. ਵੀ. ਐੱਚ. ਵੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਚੰਪਾ-ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੋਲ-2 ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਐੱਚ. ਵੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਲਿੰਕ ਦੇ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿੰਕ 'ਚ 4 ਪੋਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1500-1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ।
n” ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਲਾਗਤ ਚੰਪਾ 'ਚ ਐੱਚ. ਵੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ 2576 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੰਪਾ-ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਐੱਚ. ਵੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰ ਕੇ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ-ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ
NEXT STORY 
