ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ (ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਿਊਜ਼) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਡੀ., ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਟੇਲਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇੱਕੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
