ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਸਪਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 417 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
- ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ (ਚੇਅਰਮੈਨ)
- ਓਪੀ ਭੱਟ
- ਜਸਟਿਸ ਜੇਪੀ ਦੇਵਦੱਤ
- ਕੇ ਵੀ ਕਾਮਥ
- ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ
- ਸੋਮਸ਼ੇਖਰਨ ਸੁੰਦਰੇਸਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰੀ ਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ , ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
NEXT STORY 
