ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਛੋਟ (ਆਰ. ਓ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.) ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਓ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰ. ਓ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ, ਚਾਦਰ, ਕੰਬਲ, ਕਾਲੀਨ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ
NEXT STORY 
