ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਈ. ਪੀ. ਆਰ.) ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓ. ਪੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਮਤਾਈ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉੱਚੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 115ਬੀਏਬੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ’ਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲਗਭਗ 73 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ‘ਸਨੈਕਸ’ ਦੀ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
