ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ (ETF) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੈਸਿਵ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮਸਲਨ ਨਿਫਟੀ-50 ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੈਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਡੇਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਈ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਹਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਓਕੀਨਾਵਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY