ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 101 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 39 ਯੂ.ਆਰ.ਐਲ. (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ) ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲਾਗਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ AMG EQS 53 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ 2 ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ
NEXT STORY 
