ਜਲੰਧਰ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿੱਟ ਅੱਜ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਟੀ. ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਵਰਕਰ ਸੁਧੀਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।''
ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿੱਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੋਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ 911 ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਾਂ
NEXT STORY 
