ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਾਂਸਲ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਅਾਣਾ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਅਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਵਾਹਨ ਬੇੜੇ ਦਾ ਅਾਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕੇ ਤਿਅਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮੁੱਲ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਮ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Verka ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਦੁੱਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਾਮੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ, ਸਾਂਝੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਸੋਮਿਅਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕਲੋਜ਼-ਲੂਪ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਚਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਮਿਅਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਅਾਰ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2022 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ RBI ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਿਆ
NEXT STORY 
