ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨ ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਮੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਕੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਮੋ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ., ਸੂਬਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ' ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2016 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ' ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
LAC-MEGANTIC CASE: ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 12.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
