ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼
ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਮੋ ਬਰੁਕਸ, ਮੈਟ ਗਾਏਟਜ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਗੂਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 'ਅਮੇਰਿਕਨਜ਼ ਜੌਬਸ ਫਸਟ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ -ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ’
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ' ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਲਕ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੁਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਮੇਰਿਕਨ ਜੌਬਸ ਫਸਟ ਐਕਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।''
ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਮੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।''
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ’
NEXT STORY 
