ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ "ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਨਰ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ : ਪਾਕਿ ’ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ, ਰੀਟ੍ਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਯੋਜਕ ਹਿਬਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਰਿਹਾਅ
ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹਯਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਲਾਕ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹਤਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ, ਦੇਵੇਗਾ 130 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
NEXT STORY 
