ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 114 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 ਅਪਾਹਜ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2837 ਅਪਾਹਜ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 876 ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 98 ਅਪਾਹਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਹੈੱਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ-26 ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ 168 ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਜਟ 'ਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ 25 ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 114 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲਾਇੰਡਨੈੱਸ, ਲੋਅ ਨਿਰਜਨ, ਹਿਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ, ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰਾਬਲਮ, ਲੋਕੋਮੀਟਰ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈੱਸ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ, ਸੇਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਆਟਿਜ਼ਮ, ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ, ਡਿਵਾਰਟਫੀਜ਼ਮ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੂਅਲ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ, ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟਰਾਫੀ, ਕਰਾਨਿਕ ਨਿਊਰੋਲਾਜੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਰੋਸਿਜ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ, ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ ਅਤੇ ਪਾਕਸਨ ਦੀ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, 2 ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY