ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ): ਤਾਜਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੰਗੂਰ ਮੱਛੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟਾਈ
ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੱਛੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਛੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਤਾਜਪੁਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਅਸੀਂ...
ਸੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਤਾਜਪੁਰ ਮੰਡੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ. ਟੀ. ਪੀ.) ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਏ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
NEXT STORY 
