ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ. ਕੇ. ਵੀ. ਵਾਈ.) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਜਦੋਂ 2017 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ (SMAM) 'ਤੇ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 58.26 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ. ਕੇ. ਵੀ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 25.86 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਪੁਟਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PKVY) ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਕਰੋੜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 7.38 ਕਰੋੜ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੀਤਾ ਘਟੀਆ ਕਾਰਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 100% ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 340 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਲਿਫ਼ਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰੇ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਹੈਰਾਨ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani
ਇਟਲੀ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਪਾਰੀ, ਖੰਨਾ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਨੌਜਵਾਨ
NEXT STORY