ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠ/ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੀ. ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?, ਇਹ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਜੂਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਿਜੂਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੁਕ ਵੋਟਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਨਾਮ/ਸਜ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ।
ਯਕੀਕਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ...?
ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ/ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ-ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ/ਗਲਤ ਦੇਖਣ/ਪਰਖ਼ਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਜਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਪਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਿਚ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ-ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਵਾ ਮੁਤਾਬਕ।
ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ
1054/1, ਵਾਥ ਨੰਥ 15-ਏ, ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ ਕਾਲੌਨੀ, ਪਿੱਪਲੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।
ਮੋਬਾ. 075892- 33437
