ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਾਲਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ
ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
