ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਾਵਲਕੋਟ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰੈਗੂਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NHPC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ 1,856 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਹੈ।
ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ। 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ)" ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਵੇਈ ਸੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਮਬਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਲਕੋਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਨ-ਆਫ-ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 22,704.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHPC ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (FAC) ਨੇ ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 847 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ "ਸਿਧਾਂਤਕ" ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ 1985 ਵਿੱਚ NHPC ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (JKSPDC) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ JKSPDC ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ" 'ਤੇ ਲਗਭਗ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ, 2021 ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡ-ਓਨ-ਓਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ NHPC ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
