ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨਾਵ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਫ਼ੋਰਸ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਨਾਥ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ) ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 'ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੱਟੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
