ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ - ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ-2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਨਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਧੀ ਨੂੰ JEE ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 300 ਕਿ.ਮੀ. ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
NEXT STORY 
