ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 164A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਓ ਹੋ, ਐਨੇ ਨਿਕੰਮੇ... ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤੇ 15 ਲੱਖ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ, ਵਿੱਚੋਂ 14,99,850 ਹੋ ਗਏ ਫੇਲ੍ਹ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਜ 'ਚ 'ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ' ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਆਮ" ਕਿਹਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਠੱਗੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
