ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (UYRB) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਵਧਾਨ! ਕੋਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਇਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਤਲ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਭੇਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
