ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ— ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ(ਦੂਜਾ)ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੇ. ਕਾਠਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਟਾਟੇ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਟੇ ਦੇ ਪਤੀ ਮਹਾਦੇਵ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 1996 ’ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁੱਦਾ ਸਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਟਾਟੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2019 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟੇ ਵੱਲੋਂ 2007 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟੇ ਨੇ 2019 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਤਨੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਘੱਟਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੱਟਣਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ! ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ
NEXT STORY 
