ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਟੋਰਾਂਟੋ (ਏਐਨਆਈ): ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਏ.ਐਨ.ਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਈ.ਏ.ਐਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।” ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਿਹਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ "ਵਿਰਾਮ" ਮੰਹਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
NEXT STORY 
