ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕਿ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਗਰੋਂ IGMC ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ’
NEXT STORY 
