ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਰਲ ਵਾਸੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਯਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਮ 'ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਯਮਨ 'ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੂੰ ਯਮਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਮਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਤਲਾਲ ਅਬਦੋ ਮਾਹਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯਾ ਨੇ ਮਾਹਦੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਧੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਮਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ) ਬਚਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਕੇ ਯਮਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗਰਜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
NEXT STORY 
