ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਠੂਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉੱਨਾਵ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਸਾਲ 1973 ਅਤੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਲਈ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੈਠਕ
NEXT STORY 
