ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ- ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਧਾਉਣ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ (21 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ (18 ਸਾਲ) ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- UK 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦਲੀਲ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 38 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ : ਅਨੁਰਾਗ
NEXT STORY 
