ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ 'ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਂਡ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜੇਲ 'ਚ-ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਹਰਣ ਉਰਫ ਮੁਰੂਗਨ, ਟੀ. ਸਤੇਂਦਰ ਰਾਜਾ ਉਰਫ ਸੰਥਮ, ਏ. ਜੀ. ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਉਰਫ ਅਰਿਵੂ, ਜੈਕੁਮਾਰ, ਰਾਬਰਟ ਪਾਇਸ, ਪੀ. ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ-ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਮ ਅਤੇ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
3 ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਲਟਕਿਆ
NEXT STORY 
