ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਇੱਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਇਨਾਮ ਇਨ ਨਬੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : PM ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
