ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਖਤ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2020-21 ’ਚ 4.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਲਈ 4.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2022-23 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2.03 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ, ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇਅ (ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ) 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ, ਜਹਾਜ਼, ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਬਜਟ 2022: 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੰਡ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ ਦਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਜਟ 58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਪੁਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ. ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦਾ 47,590 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55,586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਲਈ 11,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ 2022-23 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ 2.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 21,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਬਜਟ 2022: 5G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਲਾਂਚਿੰਗ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ 2023 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੇਜਸ, ਐੱਲ. ਸੀ. ਏ. (ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼), ਐੱਮ. ਕੇ.-1ਏ ਜੈੱਟ, ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (ਐੱਲ. ਸੀ. ਐੱਚ.), ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼, ਅਰਜੁਨ ਐੱਮ. ਕੇ.-1ਏ ਟੈਂਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਵਧੀਆ ਬਜਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜੋ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਊ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਪਲਾਨਰਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੂਜੀ ਖਰਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 20,776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਕ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਲਰਟ- ਅਜੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
NEXT STORY 
