ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਆਧਾਰ ਲਈ ਵੰਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- IPL 2022 : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ, 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ- ਰਿਪੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਦਾ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ
NEXT STORY 
