ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪੀ. ਜੀ. (ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ.) ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਾ ਮੈਰਿਟ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਪੀ. ਜੀ. ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2021-22 (ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ.) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ : ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਤਰਤਾ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਐਨ ਵਕਤ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (ਏ. ਆਈ. ਕਿਊ.) ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ : ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਕਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ’ ’ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੇਬਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
