ਊਨਾ (ਸੁਰਿੰਦਰ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ 2024 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1925 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾ, ਮੰਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1932 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1922 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬੀ.ਸੀ. ਬੈਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1925 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬੈਟੀ ਨਾਲ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਾਲ 1932 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 1982 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਓਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੈਣ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ 17.81 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ
NEXT STORY 
