ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਮਾਰਚ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੁਗਣ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ 100 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਤੋਮਰ
ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਮੁਦਰੀਕਰਨ) ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ : ‘19 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 25 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’
NEXT STORY 
