ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 11 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੋ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
NEXT STORY 
