ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ 'ਚ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ- ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਿਲੋਠੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁ ਮਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21ਏ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਠੀ-ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ 96 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭਰਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ
NEXT STORY 
