ਕੋਲਕਾਤਾ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2016 (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ (ਅਵੈਧ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਸ਼ੂ ਬਸਾਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਾਰ ਰਾਸ਼ੀਦੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24,640 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 2016 ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਿਰਦੌਸ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ 9 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਟੀ.-2016 ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਚਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
