ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਸ਼ੁਦਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.8 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇਕ ਉਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਟਰੋਫਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਊਰਜਾ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਲਕਿ ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਓ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਫੀਗੋ ਐਸਪਾਇਰ ਲਾਂਚ
NEXT STORY 
