ਮੁੰਬਈ- ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਗ ਸੰਪਤੀ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੱਦ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਤੋਂ ਰਾਏ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 01 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
NEXT STORY 
