ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਖ਼ਾਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ,ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਣ/ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ (ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ), ਪਹਿਨਣ (ਵਰਦੀਆਂ),ਆਵਾਜਾਈ (ਸਾਇਕਲ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਬਦਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਗ਼ੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ,ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ:-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਭਾਊ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਰਫ਼ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਉਲਝਾਊ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਧਾਊ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ/ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਤਹਿਤ) ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖੇਡ (ਏ ਤੋਂ ਈ ਤੱਕ) ਖਿਡਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਪਾੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪਾੜ੍ਹੀ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ/ਉਚੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਇੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੁੱਕੜ' ਵੀ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰ/ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ' ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਤਾਲਿਬਇਲਮ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ-ਭੈਣਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਨੌਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਪੜੇ-ਲੀੜੇ (ਵਰਦੀਆਂ) ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ/ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਖੌਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਕੁ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਪੜਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖ਼ੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।ਜੇ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਊਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ:-ਸਰਦੇ-ਬਣਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ-ਲਾਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ।ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ (ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ) ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਚਾਹੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਹੋ ਲੈਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਬੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਰੂਪੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਉਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ੦ਗ਼ੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ:-ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ (ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ) ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਸਤੇ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖੂਹ-ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ:-ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ- ਧੜ ਡਾਕ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਡਾਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣ-ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ:-ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ/ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ-ਏ-ਤਲੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ (ਅਧਿਆਪਕ) ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਦੀਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ/ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ,ਐਮ.ਫਿਲ.ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ,ਐਮ.ਐਡ,ਅਤੇ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਸਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਗ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਹੀ ਸਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੋ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸੁਪਨੇ (ਤਰੱਕੀ ਦੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੀਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ (ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਗਰੀਸ (ਤਰੱਕੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਡਾਕ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਪਰ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 'ਨੂੰਹ ਧੀ' ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਮਾਸਟਰ ਲਾਚੀ ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ !
ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚੋਹਲਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ...
NEXT STORY 
