ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 3 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ : ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖ਼ਿਸਕ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ (ਵੀਡੀਓ)
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਾਰਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਖੰਨਾ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਡੇਂਗੂ' ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਰ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੈਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ 2 ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 3-3 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
NEXT STORY 
