ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਭੁੱਲਰ)—ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ 5 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਬਾਕੀ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਕੀ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 3 ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਬਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ 45000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਬਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਤੋਹਫਾ ਨਾ ਲਿਆਈ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
