ਬਟਾਲਾ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(ਬਿਊਰੋ)— ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਕੌੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ 'ਸਰਪੰਚ' ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਕਰੀ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ, ਸ੍ਰੀਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਾਦੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।
ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ: ਕੈਪਟਨ
NEXT STORY 
