ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੀ. ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ 'ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ' 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ 7 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ 8350 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 3/4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
NEXT STORY