ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ)-ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖਡ਼ਕਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਸਡ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ 4100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 44 ਫੀਸਦੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 52 ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ’ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 212276 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 6400 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਹਨ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕਡ਼ੇ
ਸਾਲਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (ਕਰੋਡ਼ਾਂ ’ਚ) ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ (ਕਰੋਡ਼ਾਂ ’ਚ)
2015-16 855017359
2016-17731152840
2017-181430920820
2018-191253919720
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੀ : 44 ਫੀਸਦੀ
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਮੀ : 52 ਫੀਸਦੀ
ਸੇਲ ਟੈਕਸ : 49 ਫੀਸਦੀ
ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ : 212276 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼
ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਮਾਲੀ ਵਸੂਲੀ : 15723 ਕਰੋਡ਼
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ : 5 ਫੀਸਦੀ
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ : 6400 ਕਰੋਡ਼
ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ : 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਾ : 2200 ਕਰੋਡ਼
ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ
2015-16 : 5.74 ਫੀਸਦੀ
2016-17 : 7.16 ਫੀਸਦੀ
2017-18 : 6.22 ਫੀਸਦੀ
2018-19 : 5.93 ਫੀਸਦੀ
ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
