ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 50-ਸਾਲਾ ਲੋਨ ਵਜੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ “ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ "ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗ -1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ / ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ (ਐਸਪੀਐਸਈਜ਼) ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਰੇਮੇਡਿਸਵਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏਗਾ 4.5 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੈਂਸੈਕਸ 984 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 264 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
NEXT STORY 
