ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 'ਨਸੀਹਤ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ ਅਧੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਐਪਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ, ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਠੇਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ।"
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਰ ਵਿਗੜੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬੋਲ! ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖ਼ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
